अगले 15 महीनों में तैयार होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के 1872 घर, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

वेद प्रकाश,ऊधम सिंह नगर. 2017 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना अब धरातल पर उतारने लगी हैं. शासन की मंजूरी मिलने के बाद ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में जिला प्रधिकरण की देखरेख में चयनित फर्म 15 एकड़ में 1872 आवास बनाने शुरू हो गए हैं, इस प्रोजेक्ट में पार्क और व्यवसाय कॉप्लेक्स भी बनाया जाएगा. शहरी विकास विभाग के पोर्टल पर जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरु हो जाएगा जांच उपरांत एक कोड नम्बर मिलने के बाद भी आगे की प्रक्रिया में इच्छुक व्यक्ति हिस्सा ले सकता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना में रुद्रपुर के गरीबों के लिए 2017 में 1872 आवासों को मंजूरी मिली थी, लेकिन छह साल बाद भी कार्य शुरु नहीं होने से केंद्र की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई. केन्द्र सरकार की तरफ से नाराजगी जताने पर मोदी मैदान में आवास योजना के लिए चिंहित किया गया, लेकिन शासन की तरफ से जमीन को उपयुक्त नहीं मना गया. इसके बाद नए सिरे से जिला विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजना के जमीन खोजना शुरु कर दी, और जिला प्रशासन द्वारा रुद्रपुर ग्राम बागवाला में 15 एकड़ जमीन दे दी.

भेजा गया DPR
जिला विकास प्राधिकरण द्वारा 130 करोड़ की लागत का डीपीआर बनाकर भेज दिया, जबकि अनुमानित लागत 112 करोड़ थी, 18 करोड़ की प्रतिपूर्ति के लिए शासन को पत्र भेज दिया था. शासन की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित फर्म उड़ा और भारत सरकार की एजेंसी वेपकॉस द्वारा निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है, जिसमें चार मंजिला आवासीय भवन और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा. 1872 लाभार्थियों से अधिक का आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी सिस्टम से आवासों का वितरण किया जाएगा.

क्या हैं शर्ते
न्यूज 18 लोकल से बातचीत करते हुए डीडीए के उपाध्यक्ष हरीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि शहरी विकास विभाग के पोर्टल पर जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरु हो जाएगा जांच उपरांत एक कोड नम्बर मिलने के बाद ही इच्छुक व्यक्ति 5000 ₹ एचडीएफसी बैक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर आवेदन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जिला विकास प्राधिकरण शिविर लगाएगा.आवेदन करने वाला व्यक्ति 2015 से पहले से उत्तराखंड का निवासी है, आय तीन लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आवेदन सिर्फ महिला के नाम से ही होना चाहिए. उन्होने कहा कि एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए होगी जिसमें से ढाई लाख रुपए सरकार देगी और साढ़े तीन लाख रुपए लाभार्थी को देने होंगे, इसमें सरकार की तरफ से लोन की व्यवस्था भी कराई जाएगी.

लॉटरी
डीडीए उपाध्यक्ष हरीश चंद्र कांडपाल ने बताया सम्बंधित फर्म को 36 महीने में आवास तैयार करके देने थें, लेकिन हमने सम्बंधित फर्म को निर्देशित किया है कि 15 महीने के अन्दर गुणवत्ता युक्त आवास तैयार करके देने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगर लाभार्थियों की संख्या 1872 से ज्यादा हो गई तो लॉटरी सिस्टम से लाभार्थियों को आवास दिलाए जाएंगे और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की तत्कालीन रेटों के हिसाब से बिक्री की जाएगी.

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