भोपाल. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश में है. प्रदेश के 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों में भी सरकार ने अब तेजी से कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज भोपाल में तीनों बिजली कंपनियों के अलावा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और पावर जनरेशन कंपनी के अफसरों के साथ बैठक की.
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अफसरों को निर्देश दिए कि अगले 5 महीने तक उपभोक्ता संतुष्टि अभियान चलाकर हर एक उपभोक्ता की समस्या का समाधान किया जाए. बिजली बिल से जुड़ी शिकायत पर तत्काल उसका समाधान किया जाएगा. जहां पर बिजली का मीटर नहीं है वहां पर आकलित खपत के आधार पर बिल दिए जाएंगे. जिलों को इस बात के निर्देश दिए गए कि बिजली उपकरणों से जुड़ी सभी सामग्री को रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता को राहत दी जा सके. जहां मीटर खराब होगा उसे भी तत्काल बदला जाएगा. ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने की शिकायत पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
प्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल में हुई बैठक के बाद न्यूज़18 से बातचीत में कहा बिजली कंपनियों को उपभोक्ता संतुष्टि अभियान चलाने के लिए कहा है. इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे. उपभोक्ता की बिजली से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान होगा. प्रदेश में अगले 6 महीने तक बिजली आपूर्ति कहीं भी प्रभावित नहीं होगी. मीटर खराब होने पर तत्काल बदला जाएगा.
चुनाव से पहले कांग्रेस ने सौ यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट हाफ देने का एलान किया है. यही वजह है कि बिजली से जुड़ी समस्याओं के तत्काल समाधान के साथ अब सरकार भी बिजली उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने की तैयारी में है.विधानसभा चुनाव में उपभोक्ताओं की नाराजगी का करंट पार्टी को न झेलना पड़े.
