नई दिल्ली. असम (Assam) के धेमाजी जिले में अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) की सीमा पर बदमाशों द्वारा कथित रूप से की गई गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लापता हो गए. पुलिस अधीक्षक (एसपी) रंजन भुइयां ने सोमवार को कहा कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी. दरअसल स्थानीय लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंतर-राज्य सीमा क्षेत्र में प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा गया था. यहां व्यवस्था बनाने के लिए 7 लोग समय से पहले चले गए थे और वे फायरिंग का शिकार बन गए.
पुलिस अधीक्षक रंजन भुइयां ने कहा कि तीन अन्य को गोली लगी है और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें धेमाजी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक व्यक्ति की पहचान असम के बोगा चुटिया के रूप में हुई है. तीन अन्य लापता हो गए जिनकी पुलिस तलाश कर रही है. उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई. हम घटना की जांच कर रहे हैं. हालांकि गोलीबारी के पीछे के सटीक कारण और मकसद का पता नहीं चल पाया है.
पुराने सीमा विवाद को हल करने में जुटे हैं दोनों राज्य
असम में स्थानीय लोग, अरुणाचल प्रदेश के बदमाशों के शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं. दोनों राज्यों का सीमा विवाद का लंबा इतिहास रहा है. अघोषित रूप से, असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों पक्ष सीमा विवादों को सुलझाने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं. पिछले साल जुलाई में, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दशकों पुराने सीमा विवाद को हल करना था. परिणामस्वरूप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 20 अप्रैल को नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच विवाद क्या है?
अरुणाचल प्रदेश, जिसे 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, का दावा है कि कई वन क्षेत्र जो पारंपरिक रूप से पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों और समुदायों के थे, उन्हें एकतरफा रूप से असम में स्थानांतरित कर दिया गया था. बाद में जब 1987 के सीमांकन में अरुणाचल को एक राज्य घोषित किया गया, तो एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई और उसने सिफारिश की कि कुछ क्षेत्र जो पहले संघ शासित प्रदेश से संबंधित थे, असम से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, इस प्रस्ताव का असम ने कड़ा विरोध किया और तब से मामला सर्वोच्च न्यायालय में रहा है.
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FIRST PUBLISHED : June 05, 2023, 21:42 IST
