ई-स्कूटर के दीवानों के लिए बुरी खबर, खत्म हुआ हनीमून पीरियड, अब ढीली होगी जेब!

अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटरों के और सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं तो अब आप अपनी योजना बदल दीजिए. आने वाले समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर सस्ता होने के बजाय महंगे होने वाले हैं. ऐसे में अगर आप ओला, अथर, हीरो या अन्य कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आपको अब जेब ढीली करनी पड़ सकती है. दरअसल, पहले से ही पेट्रोल की तुलना में ठीक-ठाक महंगे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर और महंगे होने जा रहे हैं. इस कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा. वे पहले से ही कीमत कम करने का दबाव झेल रही हैं. ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रति लोगों का लगाव कम होगा और पेट्रोल स्कूटर्स की डिमांड बढ़ेगी.

एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आने वाले दिनों में महंगे होने वाले हैं. इसके पीछे की वजह सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की योजना बताई जा रही है. इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सरकार की ओर से ठीक-ठाक सब्सिडी दी जाती है. इस वजह से इनके दाम उनकी लागत और अन्य खर्च की तुलना में कम होते हैं. सब्सिडी खत्म होने के बाद इनकी कीमत बढ़ना स्वाभाविक है. ऐसे में इसका सीधा असर पेट्रोल स्कूटर की डिमांड पर पड़ेगा.

बिजनेस वेबसाइट लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी उद्योग मंत्रालय फेम-2 (FAME-II) योजना के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवंटन बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती करने जा रहा है. इससे सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वालों की जेब ढीली होगी. इसी रिपोर्ट में पीटीआई के हवाले से लिखा गया है कि सरकार मार्च 2024 के बाद फेम-2 योजना को बनाए रखना नहीं चाहती है, न ही वह फेम-3 लाना चाहती है.

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इसको लेकर पिछले दिनों मंत्रायल और 24 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है. इस बैठक में यह फैसला हुआ कि प्रति किलोवाट बैटरी पर 10 हजार रुपये का मांग प्रोत्साहन जारी रखा जाए. इस बैठक में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं ने सब्सिडी जारी रखने की मांग की. उनका तर्क था कि भले ही सब्सिडी में कटौती कर दी जाए लेकिन इसे खत्म न किया जाए. इसके बाद सहमति बनी कि अब सब्सिडी घटाकर लागत का 15 फीसदी कर दिया जाए.

25 हजार रुपये तक मिलती है सब्सिडी
एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी की राशि अलग है. यह अधिकतम 25 हजार रुपये तक है. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर पांच से 25 हजार की सब्सिडी मिलती है. वहीं गुजरात, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 10 से 20 हजार रुपये तक सब्सिडी मिलती है. इसके अलावा इन दोपहिया वाहनों पर अधिकतर राज्यों में अभी कोई रोड टैक्स नहीं लग रहा है. अधिकतर राज्यों में 100 फीसदी तक रोड टैक्स माफ है. फेम-2 स्कीम के तहत ग्राहकों को प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. कार पर भी यही दर लागू है और उस पर अधिकतम सब्सिडी की राशि 1.5 लाख रुपये है.

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