बिहार के सभी जिलों में होगा साइबर थाना, शिक्षकों के वेतन की राशि जारी, जानें नीतीश सरकार के अहम फैसले

पटना. बिहार की नीतीश सरकार ने चौथे कृषि रोडमैप के लिए 1 लाख 62 हज़ार 268 करोड़ 78 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों को मंजूरी दी गई. बिहार सरकार ने ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में अब साइबर थाने खोलने का फैसला लिया है. बिहार में 44 नये साइबर थाने खुलेंगे जिसमें 660 कर्मियों की नियुक्ति पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है.

बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से निम्नवर्गीय उत्पाद लिपिक के 33 नए पदों का सृजन को भी नीतीश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है. बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों के उत्पादन की राशि को बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला लिया है, साथ ही चौथे कृषि रोडमैप के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए की वसूली की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण पर भी अपनी सहमति दी है. इसके लिए जमीन लीज के लिए 160 करोड रुपए की कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है.

मुंबई स्थित इस बिहार भवन में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले राज्य के लोगों को रहने की सुविधा मिल सकेगी. मणिपुर और सूडान में हिंसा के चलते उपजे संकट के बीच बिहार के लोगों को सुरक्षित लाने के लिए फ्लाइट और ट्रेन का किराया बिहार सरकार अपने खर्चे से वहन करेगी, इसकी स्वीकृति भी राज्य कैबिनेट ने आज दे दी है. कैबिनेट के फैसले की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवाददाता सम्मेलन में दी.

एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार के पंचायती राज संस्थाओं को लेकर नगर निकायों के अधीन काम कर रहे करीब पौने दो लाख शिक्षकों को कई महीने से लंबित वेतन का भुगतान अब होना निश्चित हो गया है. बिहार सरकार ने शिक्षकों के वेतन और दूसरे खर्च के लिए 35051 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च करने की सहमति दे दी है.

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