नई दिल्ली. कर्नाटक में लोगों को मुफ्त चावल देने के अपने चुनावी वादे को लागू करने में मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस सरकार के लिए आम आदमी पार्टी बड़ी राहत बनकर सामने आई है. दरअसल कर्नाटक की आप यूनिट के अध्यक्ष पृथ्वीरेड्डी ने सीएम सिद्धारमैया को पत्र लिखकर कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्नाटक की अन्नभाग्य योजना के लिए चावल की आपूर्ति करने को तैयार है.
दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है. केंद्र का यह फैसला सिद्धारमैया सरकार के लिए बड़े झटके की तरह था, क्योंकि उसे अपनी महत्वाकांक्षी अन्नभाग्य योजना के लिए जरूरी अतिरिक्त चावल नहीं मिल पाया. इसे लेकर कांग्रेस ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन भी किया.
गरीब परिवारों के हर सदस्य को 10 KG चावल देने की योजना
इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम चावल देने की बात कही गई है. ऐसे में केंद्र के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, ‘केंद्र ने हमें परेशान करने का फैसला किया है ताकि हम गरीब लोगों को चावल न दे सकें. हम उन्हें मुफ्त में चावल देने के लिए नहीं कह रहे हैं. शुरू से ही एक व्यवस्था रही है. अगर केंद्रीय गोदामों में चावल है, तो यह मांग करने वालों को दिया जाता है.’
इस बीच कर्नाटक आप के अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने सिद्धारमैया सरकार की मदद का वादा करते हुए कहा कि आप का दृढ़ विश्वास है कि सभी दलों को राजनीतिक मतभेदों की परवाह किए बिना देश के लोगों की मदद करने के मकसद से इस पहल का समर्थन करना चाहिए.
पृथ्वीरेड्डी ने कहा, ‘हमारे राज्य के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ इस पर विस्तार से चर्चा की थी. उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य में चावल की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब से चावल उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है.’
इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि राज्य को अन्न भाग्य योजना के तहत 10 किलोग्राम चावल की अपनी ‘गारंटी’ योजना को पूरा करने के लिए 2.28 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत है, जो वह दूसरे राज्यों से खरीदने की तैयारी कर रही है.
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FIRST PUBLISHED : June 19, 2023, 19:50 IST
