Tesla की एंट्री को लेकर फिर फंसा पेंच, नहीं बनती दिख रही बात, केंद्र सरकार ने कहा- इस बारे में सोच ही नहीं रहे

नई दिल्ली. अमेरिकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला की इंडिया में एंट्री पर बड़ा पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है. मई में खबर थी कि टेस्ला के अधिकारियों ने केंद्र सरकार से संपर्क किया है और वे आयात शुल्क में रियायत की मांग को लेकर पहुंचे हैं, उस दौरान ये बताया गया था कि केंद्र सरकार इस संबंध में विचार कर रही है और हो सकता है आने वाले समय में टेस्ला की इंडिया में एंट्री को लेकर कुछ रियायत दे भी दी जाए. लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई भी छूट ने देने की फिलहाल कोई मंशा नहीं है.

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टेस्ला लंबे समय से भारतीय बाजार में आने को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है और सप्लाई चेन बनाने की कोशिश में है. इसको लेकर एलन मस्क की कंपनी के अधिकारियों ने इंडिया का दौरा किया था और कई सरकारी विभागों से संपर्क कर अधिकारियों से बातचीत भी की थी.

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वरीयता में ही नहीं
आधिकारिक सूत्र के अनुसार सरकार की तरफ से टेस्ला के अधिकारियों को ये साफ कर दिया गया है कि ये आयात हमारी वरीयता में ही नहीं है. कंपनी लगातार सप्लाई चेन बनाने को लेकर चर्चा कर रही है लेकिन ऐसा कुछ सरकार ने फिलहाल नहीं सोचा है.

राज्य सरकार कर सकती हैं निर्णय
आधिकारी ने बताया कि टेस्ला को किसी भी तरह की रियायत या छूट देने के संबंध में केंद्र सरकार सोच भी नहीं रही है. हालांकि ये मामला राज्य सरकार के स्तर पर हो सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य यदि चाहें तो अपनी तरफ से किसी तरह की छूट देने की पेशकश जरूर कर सकते हैं. ये राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का मामला हो सकता है लेकिन केंद्र अपने स्तर पर किसी भी तरह की छूट फिलहाल नहीं दे रही है और इस बात को स्पष्ट तौर पर टेस्ला के अधिकारियों को बता दिया गया है.

कटौती की मांग
गौरतलब है कि टेस्ला 2021 से ही इंडिया में एंट्री के लिए लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रही है. टेस्ला की मांग है कि कारों पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती की जाए. हालांकि केंद्र सरकार ने पहले भी इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया था. इसके बाद मई 2023 में टेस्ला के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क साधा था. गौरतलब है कि आयात शुल्क में कटौती की मांग टेस्ला के सीईओ ऐलन मस्क भी कर चुके हैं. उल्लेखनीय है कि इंडिया में इंपोर्ट होने वाली कारों पर आयात शुल्क के तौर पर 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वसूला जाता है.

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