इंदौर. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर नगर निगम ने शहर की 100 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. सीएम शिवराज 23 मई को कॉलोनियों के रहवासी संघ से ऑनलाइन जुड़ेंगे और उन्हें वैध कॉलोनी का अधिकार पत्र सौंपेंगे. वे इंदौर शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणाएं कई बार कर चुके थे. लेकिन, इन अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए इंदौर नगर निगम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. क्योंकि, शहर के भू-माफियाओं ने अनेकों अवैध कॉलोनिया बसाई हैं. उन्हें कानूनी रुप से वैध करने में कई समस्याएं आ रही थीं.
गौरतलब है कि इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने कई नियमों को शिथिल भी किया. उसके बाद इंदौर नगर निगम ने पहले चरण में शहर की 100 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी कर ली. इसके अलावा शहर की दूसरी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी नगर निगम जल्दी पूरी कर लेगा. पहले नगरीय प्रशासन और आवास विभाग ने 5 से 6 हजार कॉलोनियों को चुनाव से पहले वैध करने की घोषणा की थी. लेकिन, इसमें इतनी जटिलताएं थीं कि इन कॉलोनियों को आसानी से वैध नहीं किया जा सकता था.
भू-माफिया ने नदी-नालों, ग्रीन बेल्ट में बना दीं कॉलोनियां
इंदौर नगर निगम के रिकॉर्ड में 700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं. इनमें से अधिकांश नदी-नालों, ग्रीन बेल्ट से लेकर प्राधिकरण की योजनाओं में शामिल जमीनों पर काबिज हैं. नतीजतन इन कॉलोनियों को वैध नहीं किया जा सकता. पिछले दिनों निगम ने पहली खेप में 81 और दूसरी में 19, इस तरह 100 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की थी जो पूरी कर ली गई है.
