मध्यप्रदेश में चुनाव है! ‘नेताजी’ के दौरों व प्रचार के लिए चमकेंगी हवाई पटि्टयां, उतर सकेंगे जेट प्लेन

भोपाल. चुनाव आने वाले हैं. तब, मध्यप्रदेश की हवा में आपको खूब सारे उड़नखटोले और इनमें सवार नेता भी नजर आएंगे. लिहाजा, नेताओं की सेफ लैंडिंग के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने हवाई पटि्टयों को चकाचक करने का फैसला लिया. हवाई पटि्टयों को इस लायक बनाया जाएगा कि उनमें जेट प्लेन भी उतर सकें.
विमानन विभाग मध्यप्रदेश की 23 हवाई पट्टियों को चिह्नित कर उनका उन्नयन कराएगा. इसके सर्वे का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया है. यह हवाई पट्टियां स्टेट जेट प्लेन के अनुरूप तैयार की जाएंगी. विधानसभा चुनाव से पहले यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया हैं. वहीं, जिन हवाई पट्टियों की लीज समाप्त हो चुकी है, उन्हें राज्य सरकार अपने आधिपत्य में लेगी. विमानन विभाग के अफसरों ने बताया कि बजट का प्रावधान कर लिया है. सर्वे के बाद पीडब्ल्यूडी हवाई पटि्टयों का काम शुरू कर देगा.

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मध्य प्रदेश के 31 जिलों में एयरपोर्ट और हवाई पट्टियां
मध्य प्रदेश के फिलहाल 31 जिलों में विमानतल एवं हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं. इनमें से 23 हवाई पट्टियों का उन्नयन विधानसभा चुनाव से पहले का लक्ष्य है. इसके अलावा सिंगरौली की हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है. इसका जल्द ही शुभारंभ कराया जाएगा. गौरतलब है कि इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, छतरपुर (खजुराहो) व जबलपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाई अड्डे हैं. दमोह (डायमंड सीमेंट), शहडोल (ओरिएंट पेपर मिल) और नागदा (गेसिम) में सार्वजनिक संगठनों तथा निजी क्षेत्रों की हवाई पट्टियां भी हैं.

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सिंगरौली के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव
सिंगरौली में निर्माणाधीन हवाई पट्टी के लिए 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अब कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा. पहले बजट 35 करोड़ रुपए था. यह हवाई पट्टी पीपीपी मोड पर बनाई जा रही है. इसमें 12 करोड़ रुपए कोल इंडिया और छह करोड़ रुपए एनटीपीसी ने दिए हैं. शेष बजट डीएमएफ (जिला खनिज प्रतिष्ठान) से उपलब्ध कराया गया है. निजी औद्योगिक कंपनियां हवाई पट्टी का उपयोग करती है तो उनसे किराया लिया जाएगा.

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