मुरैना के कालीन व्यापारियों को मिलेगी दलालों से मुक्ति, अब अमेजन और रिलायंस कंपनियां से होगा सीधा कारोबार

आकाश गौर/मुरैना. जिले के कालीन कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है. अभी तक वे बिचौलियों के हाथों कालीन बेचते थे, जिससे उन्हें बहुत कम मुनाफा होता था, मलाई दलाल खा रहे थे. लेकिन अब प्रशासन की पहल पर मुरैना की कालीन को रिलायंस कंपनी खरीदेगी. प्रशासन इसके लिए एफपीओ ( किसान उत्पादक संगठन) बनाकर कालीन की ब्रांडिंग करने में सहयोग करेगा, जिससे कालीन शिल्पकारों को अधिक मुनाफा मिल सके.

बता दें कि मुरैना के घुर्रा, चैना, इस्लापुरा, जरेना, जौरा अलापुर गांव के करीब 10 हजार लोग कालीन कारोबार से जुड़े हैं. अब ये कारोबारी रिलायंस और ऐमजॉन कंपनियों को सीधे अपनी कालीन बेच सकेंगे, जिससे मुरैना के कालीन व्यापारियों को काफी फायदा होगा. यह पैसा उनके एफपीओ के खाते में आएगा जिससे कोई भी बिचौलिया व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं दे पाएगा.

हाथों से होता है सारा काम

चंबल अंचल के मुरैना जिले में एक दर्जन से अधिक गांवों के लोग कालीन बनाने का काम करते हैं. यहां हाथ से बहुत ही शानदार कालीन बनाई जाती है. मुरैना कलेक्टर अंकिता अस्थाना ने बताया कि जिले के कालीन व्यापारी लंबे समय से बिचौलियों के माध्यम से अपनी कालीन देश के कई हिस्सों में बेचने के लिए जाते थे, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता था. कोरोनाकाल में इन छोटे व्यापारियों का बड़ा नुकसान भी हुआ है. अब जिला प्रशासन ने रिलायंस और अमेजन के अधिकारियों से बात की है और एमओयू साइन हो गया है. इससे अब इन लोगों के कालीन रिलायंस और अमेजन कंपनियां खरीदेंगी. इसके लिए कंपनी के लोग मुरैना आकर व्यापारियों से सीधे माल खरीदेंगे और इनको इनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा.

देश विदेशों में डिमांड

जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले ने बताया कि मुरैना की कालीन बंगलुरु, कोचीन कर्नाटक, चेन्नई, भदोई यूपी, कानपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर सहित देश में अन्य ऐसे स्थान जहां टूरिस्ट पहुंचते हैं, वहां भी बिकता है. यहां करीब 50 प्रकार की डिजाइन में कालीन तैयार की जाती है. इनमें मुगल कारपेट, मुगल गार्डन, खटरास, कविता, कुंभ, काशियान, मुगल तराश पर्दे की डिजाइन, अमरीश पर्दा, अफगानी कालीन सहित अन्य शामिल हैं. प्रशासन ने रिलायंस कंपनी से बात कर ली है. एफपीओ बनने के बाद जल्द ही उनके साथ कालीन कारोबारियों की बैठक कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रशासन ने एफपीओ के लिए एप्लाई किया है.

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