प्रयागराज. बीमा पॉलिसी के भुगतान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बीमा पालिसी में नामित उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र देना बाध्यकारी नहीं होगा. कोर्ट ने बीमा कंपनी को नामित पत्नी को भुगतान करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि पत्नी को नामिनी होने के नाते भुगतान पाने का अधिकार है. बीमा कानून की धारा 39 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने को बाध्य नहीं करती है.
कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम आजमगढ़ के प्रबंधक को निर्णय लेने का निर्देश दिया है साथ ही आजमगढ़ की सविता देवी की पुनर्विचार अर्जी स्वीकार कर ली. इससे पहले कोर्ट ने बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन बीमा कंपनी ने पालिसी में नामित पत्नी याची को भुगतान करने से इंकार कर दिया था. बीमा कंपनी ने कहा था कि उत्तराधिकार का विवाद चल रहा है. याची के पति बृजेश कुमार मौर्य जालौन में सहायक अध्यापक थे, जिनका दस लाख का बीमा था. उनकी मौत के बाद पत्नी ने दावा किया था, जिसका उसके सास-ससुर ने विरोध किया था.
पत्नी मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापिका पद पर नियुक्त हुई हैं. कोर्ट ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने पर भुगतान करने का निर्देश दिया था. इस आदेश पर पुनर्विचार करने की अर्जी देते हुए कहा गया कि क्योंकि पत्नी पालिसी में नामित है इसलिए कानून के तहत उसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का जरूरत नहीं है. जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने ये आदेश दिया.
