क्या पंजाब में लोगों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली? सरकार ने बिजली दर बढ़ाईं

(एस. सिंह/ चंडीगढ़)

जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के दो दिन बाद पंजाब सरकार ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में इजाफा कर दिया है. बिजली की दरें बढ़ने जहां राज्य की सियासत गर्मा गई है, वहीं आम उपभोक्ता यह सोचने पर विवश हो गए हैं कि क्या मुफ्त बिजली की सौगात अब उन्हें नहीं मिलेगी. हालांकि, राज्य सरकार ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी.

बता दें कि पंजाब सरकार ने राज्य में बिजली की दरों को संशोधित करते हुए नया टैरिफ लागू कर दिया है. पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (पीएसईआरसी) ने इस साल के लिए टैरिफ में 8.64 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है. फिक्स्ड चार्ज के साथ-साथ प्रति यूनिट टैरिफ में वृद्धि की गई है, जिससे बिजली की औसत लागत 7.04 रुपये प्रति यूनिट हो गई है, जो पिछले साल 6.48 रुपये प्रति यूनिट थी. तीन साल बाद यह टैरिफ बढ़ाया गया है. हालांकि टैरिफ आदेश 1 अप्रैल से लागू होता है, लेकिन इस साल यह 16 मई से लागू होगा क्योंकि उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू थी.

सरकार के इस कदम पर पंजाब में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अकाली दल ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि उपचुनाव जीतने के बाद यह आम आदमी पार्टी सरकार का लोगों को पहला तोहफा है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि संशोधित टैरिफ का आम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार द्वारा वृद्धि को वहन किया जाएगा.

सरकार पर कितना बोझ
पंजाब सरकार ने 2023-24 में बिजली सब्सिडी के लिए 20,243 करोड़ रुपये अलग रखे थे. नए टैरिफ ऑर्डर के अनुसार सब्सिडी बिल अब 21,162 करोड़ रुपये होगा, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं को 8,809 करोड़ रुपये, घरेलू उपभोक्ताओं को 7,310 करोड़ रुपये और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 2,530 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी.

स्वर्ण मंदिर को देना होगा ज्यादा बिल
सरकार के फैसले के मुताबिक, अमृतसर स्वर्ण मंदिर और दुर्गियाना मंदिर के लिए शुल्क 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है. 2,000 यूनिट के स्तर को पार करने के बाद 6.11 रुपये प्रति यूनिट के मुकाबले अब मंदिर 6.41 रुपये का भुगतान करेंगे.

किसानों को मिलती रहेगी फ्री बिजली
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क के रूप में अब 25-30 रुपये अतिरिक्त देने होंगे और प्रति यूनिट दर 47 पैसे की औसत वृद्धि वहन करनी होगी. औद्योगिक उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रति यूनिट टैरिफ में 90 पैसे की वृद्धि हुई है. कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी प्रति यूनिट लागत में 90 पैसे की वृद्धि की गई है, हालांकि ऐसे उपभोक्ताओं के लिए बिजली मुफ्त है, लेकिन टैरिफ बढ़ोतरी से राज्य पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा. मुफ्त इकाइयों के लिए पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी सरकार द्वारा अवशोषित की जाएगी.

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