रोहित भट्ट/अल्मोड़ा. अल्मोड़ा में एक बार फिर से पालिका की सीमा विस्तार की बात सामने आने से ग्रामीणों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है . शासन ने शहर से लगे ग्रामीण इलाकों को पालिका में सम्मिलित करने का आदेश दिया है. इसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है.दरअसल, अल्मोड़ा में पालिका के विस्तार के लिए नए शहर से लगे गांव को इसमें जोड़ने का काम शुरू किया जाना है. जिसको लेकर गांव बचाओ संघर्ष समिति ने पालिका में शामिल होने के विरोध में अपने स्वर को तेज कर दिया है.
ग्रामीणों का कहना है वह पालिका में नहीं जुड़ना चाहते. गांव में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हो जाएंगे. अगर गांव क्षेत्र पालिका के अंतर्गत आता है तो गांव के लोगों के जंगल का अधिकार छिन जाएगा. जिससे उनकी कृषि और पशुपालन पर काफी गहरा असर पड़ेगा. साथ ही ग्रामीणों की आय खेती-बाड़ी से होती है. अगर पालिका उसमें भी अपना अधिकार करेगी तो ग्रामीण ग्रामीणों का हाल आने वाले समय में काफी खराब हो जाएगा. जिसके कारणसभी ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं. आने वाले समय में अगर प्रशासन और सरकार नहीं सुनती है तो वह आंदोलन करेंगे या फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे.
ग्रामीणों का विरोध जारी
पूर्व प्रधान आनंद कनवाल ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पालिका में शामिल करने से गांवों को विकास ठप हो जाएगा. इससे ग्रामीणों का हित भी प्रभावित होगा.जंगलों से उनका अधिकार छिन जाएगा जिससे वे कृषि, पशुपालन भी नहीं कर सकेंगे. गांवों को किसी भी कीमत में पालिका में शामिल नहीं होने दिया जाएगा. यदि जबरन ऐसा किया तो क्षेत्र के सभी ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे.खत्याड़ी, माल, सरसों, रखोली, सरकार की अली आदि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इसमें विरोध दर्ज कर रहे हैं. वह नहीं चाहते कि वह पालिका में सम्मिलित हो जिस कारण से गांव की मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हो जाए. गांव की आजीविका उनकी खेती बाड़ी और पशुपालन से होती है जिसे वह पालिका के हाथ में देना नहीं चाहते.
सीमा विस्तार पर शासन को लेना है फैसला
नगर पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि लगातार शहर का विस्तारीकरण होता जा रहा है । इसी के संदर्भ में शहर से लगी ग्राम पंचायतों को पालिका में शामिल करना है. शासन स्तर से लगातार पालिका को पत्र प्राप्त हुए हैं. इसको लेकर सीमा विस्तारीकरण किया जाना है. बोर्ड की बैठक में सभी की सहमति से जिलाधिकारी के माध्यम से ग्राम सभाओं का नाम भेजा गया है. पालिकाअध्यक्ष का कहना है कि अब यह मामला शासन स्तर का है कि वह सीमा विस्तार करना चाहते हैं या फिर नहीं.
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FIRST PUBLISHED : May 10, 2023, 22:22 IST
