कौशाम्बी
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व कौशाम्बी सांसद व अध्यक्ष लोकसभा आचार समिति विनोद सोनकर ने नियम 377 के तहत सदन के लोकसभा मे अपनी बात रखे हुये कहा कि वर्ष 2009 मे केन्द सरकार की योजना मनरेगा के कार्यक्रम व क्रियान्वयन हेतु देश के सभी राज्यो मे ब्लाक व जिला स्तर पर कर्मीमियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी। सभी राज्यो मे इनका कार्य सामान है। किन्तु वेतन व भत्ता अलग अलग निर्धारित हैै एवं संविदा कर्मी होन के कारण इन्हे प्रत्येक वर्ष कार्य का नवीनीकरण करने मे अनेक कठिनायों का सामना करना पड़ता हैै। मनरेगा केन्द्र सरकार की योजना है इस लिये मनरेगा कर्मियों को सामान काम सामान वेतन के साथ-साथ नियमितीकरण करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग किया और इस विषय पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा। उक्त आशय की जानकारी सांसद के मीडिया प्रभारी राजेन्द्र पाण्डेय ने दी।
