शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस होंगे वापस, कांग्रेस ने साधा निशाना

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. कोरोना काल में कोविड-गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले सारे केस वापस लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केस वापस लेने को लेकर आदेश जारी किए हैं. इस फैसले के बाद अब शिवराज सरकार कोरोना काल में लोगों पर दर्ज हुए मामले वापस लेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है.

कोरोना लॉकडाउन उल्लंघन के सभी मामले शिवराज सरकार वापस लेने जा रही है. लॉकडाउन के समय नियमों का पालन नहीं करने पर साधारण धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे. कोविड के पहले चरण के लॉकडाउन में नियमों के उल्लंघन पर बड़ी संख्या में प्रदेश भर में केस दर्ज हुए थे. इस फैसले के बाद अब बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने जा रही है.

गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब लॉकडाउन के समय के सभी केस वापस लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड नियमों के उल्लघंन के केस वापस लिए जाएंगे. मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के समय  लगे सभी केस वापस लेने का सरकार ने निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब  सामान्य धाराओं में दर्ज केस वापस होंगे.

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पीसी शर्मा ने कहा- यह वोट इवेंट मैनेजमेंट है

कोविड गाइडलाइंस के सामान्य केस वापस लेने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उस समय तो एफआईआर दर्ज हुई थी.अब केस वापस लेने का मतलब है कि किसी भी तरह से लोगों का वोट लेना. वोट लेने के लिए ही केस वापस लेने लिए जा रहे हैं. यह केवल वोट इवेंट मैनेजमेंट है. मैं भी 15 महीनों की सरकार में कानून मंत्री रहा हूं. केस वापस लेने की लंबी प्रक्रिया है. यह सिर्फ चुनाव से पहले लोगों को बरगलाने का तरीका है.

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