प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जुड़ेंगे 15 लाख नए नाम, शिवराज सिंह चौहान सरकार केंद्र को भेजेगी सूची

भोपाल. मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सरकार किसानों की फिक्र करने लगी है. इसके तहत जल्द ही 15 लाख नए किसानों के नाम पीएम सम्मान निधि में जुड़ने जा रहे हैं. इसकी तैयारी शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने शुरू कर दी है क्योंकि यह चुनावी साल है. मध्य प्रदेश सरकार का मानना है पिछले एक साल में बहुत सारे किसानों ने जमीन खरीदी और बेची हैं. बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें बंटवारा हो चुका है. लगभग 15 लाख किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में आ रहे हैं अब ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए उन्हें इसमें जोड़ा जाएगा इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार बाकायदा सूची तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी.

चुनावी साल में नए किसानों को इस योजना में जोड़े जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि केवल चुनाव के समय किसानों को भ्रमित करने के लिए इनके नाम जोड़े जा रहे हैं. यदि बीजेपी सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो कर्ज माफी का ऐलान करें. उनकी फसलों का उचित मुआवजा दे. प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए. जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने कर्ज माफी योजना शुरू की थी. लेकिन बीजेपी ने उसे बंद कर दिया.

10 दिन में कर्जा माफ
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा यह पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जो किसानों के हित के लिए काम करती है. अधिक से अधिक किसानों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना का लाभ मिले. इस दिशा में लगातार प्रयास किया जाता है और यह कदम भी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. कांग्रेस ने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी. 15 महीने तक मध्य प्रदेश में सरकार रही लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, वह कांग्रेस हमें बता रही है कि किसानों का भला कैसे होगा.

कौन बड़ा किसान हितैषी
चुनावी साल में दोनों ही राजनीतिक दल अपने आप को किसान हितेषी बताने में जुटे हुए हैं. अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का किसान किस पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है.

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