रामलीला मैदान में AAP की महारैली, पहुंच सकते हैं 1 लाख लोग, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की 12 कंपनियां तैनात

दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेगा रैली का आयोजन कर रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब में उनके समकक्ष भगवंत मान, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय और पार्टी सांसद संजय सिंह इस रैली को संबोधित करेंगे. प्रसिद्ध वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी रैली को संबोधित करने वालों में शामिल है, जो कि अध्यादेश के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं के बारे में बात करेंगे. सिब्बल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आमंत्रण पर रैली में शामिल हो रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) की महारैली के आयोजन स्थल रामलीला मैदान और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की करीब 12 कंपनियां तैनात की जाएंगी. सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी. मैदान के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे. रैली स्थल में प्रवेश करने वालों की तलाशी ली जाएगी. अधिकारी ने कहा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी मैदान में उपस्थित रहेंगे.

रैली में एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद
रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके कारण दिल्ली यातायात पुलिस को भी कार्यक्रम के दौरान वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एंबुलेंस और दमकल वाहन भी वहां तैनात किए गए हैं. आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि रैली में एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोगों को अध्यादेश और उनके दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव से अवगत कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया है.

केंद्र द्वारा 19 मई को जारी अध्यादेश में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसने सेवाओं से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है. इससे पहले, 11 मई को उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार को अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन सहित सेवा से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण दिया था.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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