कौशाम्बी—
बड़ा इमामबाड़ा, 22 गाँव दोआबा के सरपरस्त आगा मीर सय्यद अब्बास हुसैन खोरास्सानी द्वारा पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व में बीते दिनों बढ़े तनाव और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन में क्षेत्र में शांति स्थापना करने के लिए सक्रिय कूटनीतिक पहल करने की मांगकी गई है। ज्ञापन में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सय्यद अली खामेनेई साहब के निधन पर भारत में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित करने का अनुरोध भी किया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी हिंसा और अस्थिरता का प्रभाव न केवल क्षेत्रीय शांति पर पड़ा है, बल्कि वहां रह रहे लाखों भारतीयों के जीवन और आजीविका पर भी प्रतिकूल असर हुआ है। इसमें विशेष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई साहब और उनके परिजनों तथा सहयोगियों की शहादत का उल्लेख करते हुए इसे विश्व शिया समुदाय के लिए गहरा आघात बताया गया है।
ज्ञापन में भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए कहा गया है कि “वसुधैव कुटुम्बकम” की भावना और अंतरराष्ट्रीय कानून व संप्रभुता के प्रतिभारत की प्रतिबद्धता उसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने का नैतिक आधार प्रदान करती है। इसमें सुझाव दिया गया है कि भारत अपने संतुलित और सकारात्मक कूटनीतिक संबंधों का उपयोग कर संवाद और संयम को बढ़ावा दे सकता है।प्रधानमंत्री से की गई प्रमुख मांगों में शामिल हैं पश्चिम एशिया में तनाव कम करने हेतु कूटनीतिक प्रयासों को तेज किया जाए और सभी पक्षों को सार्थक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई साहब के सम्मान में भारत में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया जाए, जैसा कि पूर्व में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी के निधन पर किया गया था।
खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक होने पर उनके सुरक्षित निकासी की व्यवस्थासुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में विश्वास व्यक्त किया गया है कि भारत वैश्विकशांति और स्थिरता के लिए अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा और हिंसा-मुक्त विश्वके निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेग
सरकारी स्तर पर इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत की कूटनीतिक सक्रियता और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता में रह सकती है।
