नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं को रफ्तार देने में लग गई है. खासकर मोहल्ला क्लीनिक और डीटीसी और मेट्रो में फ्री सेवा (Free Services in Delhi) जैसी योजनाओं को अगले कुछ दिनों में रफ्तार मिलनी शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन और डोरस्टेप डिलीवरी जैसी योजनाओं को भी फिर से शुरू किया जा सकता है. बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच इन योजनाओं को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था. केजरीवाल सरकार लगातार आरोप लगा रही थी कि एलजी के निर्देश पर अफसरों ने मोहल्ला क्लीनिक जैसी योजनाओं को प्राथमिकता में नहीं रखा. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं की फाइलें अफसर अब रोक नहीं सकेंगे. केजरीवाल सरकार के पास भूमि, पुलिस और विधि-व्यवस्था को छोड़ कर दिल्ली के सारे अधिकार आ गए हैं.
दिल्ली सरकार की मानें तो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा दिक्कतें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े योजनाओं के लिए बजट आवंटन में आई है. मोहल्ला क्लीनिक में दवाई की आपूर्ति और जांच रुक गई थी. वित्त विभाग ने इसका बजट रोक दिया था. इससे क्लीनिक में दवाई नहीं मिल रही थी. दिल्ली जल बोर्ड के भी कई फाइल रुकने से कई योचनाओं पर असर पड़ा. दिल्ली सरकार के बजट में पैसे का प्रावधान होने के बाद भी आवंटन को वित्त विभाग रोकती रही.
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डीटीसी बसों में फ्री यात्रा के लिए दायरा बढ़ा सकती है दिल्ली सरकार. (twitter.com/CMODelhi)
दिल्ली में फिर से शुरू होगा फ्री सेवा का दौर
दिल्ली सरकार की मानें तो राजधानी के कई अस्पतालों में डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनुबंध नवीकरण नहीं किया गया. वित्त विभाग ने इसमें आपत्ति दर्ज करते हुए अनुबंध को आगे बढ़ाने से मना कर दिया. एलजी ऑफिस ने इसमें अध्ययन कराने की बात कर नवीकरण पर रोक लगा दी थी. इन लोगों को मार्च में अनुबंध खत्म हो गया, जिससे अब अस्पतालों में पर्चियां बनने में आम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं.
इन योजनाओं की भी मिलेगी रफ्तार
आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जानकारी के बिना ही बीते चार महीने में दो बार पीडब्लूडी सचिव को बदल दिया गया. इससे सड़क और सौंदर्यकरण के कामों पर असर पड़ा. दिल्ली डायलाग कमीशन और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की पांच निविदाएं जारी होनी थी, लेकिन पर्यटन विभाग ने इसका कोई टेंडर जारी नहीं किया. इसके चलते रोजगार बजट की योजना परवान नहीं चढ़ सकी.
दिल्ली के लोगों को और मोहल्ला क्लीनिक भी मिल सकता है.
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पिछले दिनों ही दिल्ली के पांच बाजारों के रिडेवलेपमेंट प्लान की फाइलें को लेकर आम आदमी पार्टी ने काफी काफी बवाल कटा था. केजरीवाल सरकार ने अलग-अलग विभागों से इसके लिए एनओसी नहीं देने का आरोप लगाया था, जिससे योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया. इसी तरह बिजली सब्सिडी पर भी केजरीवाल सरकार और एलजी ऑफिस के बीच कई दिनों तक तकरार चलता रहा. आप के मुताबिक, सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार के बगैर प्रस्ताव पर ही बना दिया था. लेकिन, दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया.
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Tags: CM Arvind Kejriwal, Delhi Government, Delhi Metro, Free electricity, Free Treatment, Vk saxena
FIRST PUBLISHED : May 12, 2023, 14:40 IST
