नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को ही केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई में फैसला केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) के पक्ष में दिया है. इस फैसले के आने के बाद से ही केंद्र सरकार (Central government) नए विकल्पों की तलाश में जुट गई है. कानून के जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (Review Petition) दाखिल कर सकती है. इसके साथ ही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बड़ी बेंच में भेजने की अपील कर सकता है. अगर पुनर्विचार याचिका पर भी केंद्र के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो केंद्र सरकार क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सकती है. क्यूरेटिव याचिका में भी अगर केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर केंद्र सरकार संसद में कानून लाकर इस फैसले को बदल सकता है. हालांकि, दिल्ली सरकार को इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से चुनौती देने का अधिकार रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक अहम फैसले सुनाते हुए दिल्ली में सर्विसेज पर केजरीवाल सरकार को हक दे दिया. दिल्ली में तीन विभागों पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और भूमि को छोड़कर अन्य अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास रहेगा. अभी तक यह अधिकार एलजी के पास था.
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फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ का मत अलग-अलग आया था.(File Photo)
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की स्थिति
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कहा कि दिल्ली दूसरे केंद्रशासित प्रदेश से इसलिए अलग है क्योंकि यहां पर एक चुनी हुई सरकार है. दिल्ली सरकार को वही शक्तियां मिली हुई हैं जो दिल्ली विधानसभा को मिली हुई है. इसलिए चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासनिक व्यवस्थााएं होनी चाहिए. ऐसे में आदर्श स्थिति तब होगी जब चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों के नियंत्रण का अधिकार रहे.
केंद्र के पास अभी हैं ये सारे विकल्प
कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील रविशंकर कुमार कहते हैं, ‘दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में हो इसको लेकर फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ का मत अलग-अलग आया था. इस तरह के मामले में फैसले के लिए तीन जजों की बेंच गठित करने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास रहता है. इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस मामले को और बड़ी बेंच में भेज दिया जाए. इसके बाद पिछले साल ही मई में जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला रेफर किया गया था. हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जिस भी पक्ष को संतुष्टि नहीं है वह उसी बेंच के सामने रिव्यू पिटिशन दाखिल कर सकता है.’
पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और भूमि को छोड़कर अन्य अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल के पास रहेगा. (ANI)
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कुमार आगे कहते हैं, ‘रिव्यू पिटिशन वही जज सुनते हैं, जिन्होंने फैसला सुनाया है. रिव्यू पिटिशन के बाद क्यूरेटिव पिटिशन का रास्ता भी बचता है. इसके तहत जजमेंट में अगर कोई कानूनी सुधार की गुंजाइश है तो उसे ठीक करने की गुहार लगाई जाती है. इसके साथ ही संसद में कानून बना कर भी इस फैसले को पलटा जा सकता है. हालांकि, केजरीवाल सरकार इस कानून को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है.’
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Tags: Central govt, Chief Minister Arvind Kejriwal, Delhi LG, Delhi Lieutenant Governor, Delhi news update, Vk saxena
FIRST PUBLISHED : May 12, 2023, 12:16 IST
