
कृष्ण गोपाल द्विवेदी/बस्ती. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दृढ संकल्पित है. सरकार द्वारा स्कूल के शिक्षा और उसके भवन के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं. पार्षदीय स्कूलों और कस्तूरबा विद्यालयों के बाद अब अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के दिन बहुरने जा रहे हैं. इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे 200 करोड़ रुपए बजट भी रीलेज कर दिया है. जिसको एडेड स्कूलों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण, एवम् अवस्थापना सुविधाओं में खर्च किया जाएगा.
एडेड स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 75% राशि देगी. शेष 25% विद्यालय के प्रबन्धन तंत्र को खर्च करनी पड़ेगी. इससे पहले जीर्णोद्धार के लिए 50% सरकार तो वहीं 50 ही प्रतिशत प्रबन्धन तंत्र को खर्च करना पड़ता था. जनता इन्टर कॉलेज भादी मंझरिया के प्रबन्धक रामजस द्विवेदी ने बताया कि सरकार का ये कदम काफी सराहनीय है. इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है. सरकार की इस पहल से अब हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला भार कम हो जाएगा.
सरकार ने 200 करोड़ का बजट स्वीकृत किया
डीआईओएस बस्ती डीएस यादव ने बताया कि एडेड स्कूलों की सूरत संवारने के लिए सरकार ने 200 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है. इसमें डीआईओएस, प्रबन्धक और वित्त एवम् लेखाधिकारी के पद नाम से किसी नेशनल बैक में संयुक्त खाता खोला जाएगा. जीर्णोद्धार में होने वाले खर्च को 40-40 प्रतिशत के रुप में पहली और दूसरी किश्त दी जाएगी और कार्य पूरा होने आप शेष 20% राशि की भी अदायगी कर दी जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : June 20, 2023, 10:00 IST






