प्रयागराज/कौशाम्बी। जिला पंचायत कौशाम्बी कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया को लेकर चल रहा विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। लक्ष्मी एंटरप्राइजेज की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से टेंडर आवंटन से जुड़े मूल अभिलेख तलब किए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि फर्म ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 अगस्त 2025, 18 सितंबर 2025, 19 दिसंबर 2025 तथा 5 फरवरी और 21 अगस्त 2026 को अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे, लेकिन इन प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया गया। आरोप लगाया गया कि तकनीकी बोली के स्तर पर आवेदन को नॉन रिस्पॉन्सिव घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य संबंधित फर्मों के समान प्रमाणपत्र स्वीकार किए गए।
याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि 10 अक्टूबर 2026 को तकनीकी बोली और 12 अक्टूबर को वित्तीय बोली घोषित होने के बाद आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। साथ ही निजी प्रतिवादी के पक्ष में टेंडर फाइनल होने के बावजूद अभी तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने मामले पर विचार की आवश्यकता जताते हुए टेंडर आवंटन से संबंधित मूल रिकॉर्ड, प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 को टेंडर दिए जाने के अभिलेख तथा याचिकाकर्ता का मूल आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को निर्धारित की है। साथ ही निर्देश दिया है कि निजी प्रतिवादियों को वर्क ऑर्डर जारी न किया जाए। यदि वर्क ऑर्डर पहले ही जारी हो चुका है तो उसके तहत भुगतान हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।







