नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष शासित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया. इसे लेकर केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बेहद अहम बैठक में भाग न लेकर ये मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास को पीछे ढकेल रहे हैं.
सूत्रों ने कहा, ‘मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार करना, राज्यों के विकास का बहिष्कार करने के बराबर है. गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग (जीसीएम) में 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जो राज्य इसमें प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे इससे उन्हें ही नुकसान होगा.’
नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला करने वाले मुख्यमंत्रियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राजस्थान के अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन शामिल हैं.
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सूत्रों ने कहा, ‘गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान वर्ष 2047 तक देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने, एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास और क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए गतिशक्ति जैसे मुद्दों पर रोडमैप तैयार किया जाएगा.’
सूत्रों ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की ये बैठकें केंद्र और राज्यों को प्रमुख विकास मुद्दों की पहचान करने और उन्हें मिलकर हल करने का अवसर देती हैं. सूत्रों ने कहा कि अब तक हुई इस तरह की सात बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और उनका समाधान निकाला गया.
पिछली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लगभग 40 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी और इन्हें केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है. वहीं पिछले लगभग 40 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी और इन्हें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है. वहीं इस आठवीं जीसीएम के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति बनाने के लिए 100 से अधिक मुद्दों की पहचान की गई है.
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Tags: Niti Aayog, PM Modi
FIRST PUBLISHED : May 27, 2023, 16:55 IST
